व्यवस्था में बदलाव का अभाव, ठेका प्रथा जारी रहने की आशंका

पहले जैसी ही व्यवस्था, नहीं दिख रहा बदलाव। संघ के अनुसार पहले भी विभाग अपने-अपने पोर्टल पर अनुबंध और वर्क आर्डर दर्ज करते थे, अब केवल आरओएमएस पोर्टल पर एंट्री होगी। ईएसआई और पीएफ जमा कराने की जिम्मेदारी अब भी एजेंसियों की ही रहेगी। ऐसे में ठेका प्रथा में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। मोर्चा ने यह भी सवाल उठाया है कि पोर्टल में यह स्पष्ट नहीं है कि यदि ठेकेदार समय पर वेतन, एरियर या ईपीएफ-ईएसआई जमा नहीं करता, तो सरकार कितने समय में क्या कार्रवाई करेगी।

ठेकेदारों पर कार्रवाई और लंबित भुगतान पर स्थिति स्पष्ट नहीं

ठेकेदारों पर कार्रवाई को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है। पहले से लंबित भुगतान कब तक दिलाया जाएगा, यह भी तय नहीं है। साथ ही ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों को दोबारा ठेका लेने से रोकने की व्यवस्था पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि जब तक सरकार न्यूनतम वेतन और सुरक्षित सेवा की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक महज पोर्टल बदलने से जमीनी स्तर पर कोई सुधार संभव नहीं है।